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लव-जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन फिर भी बनेगा इसके विरुद्ध कानून

Published On : November 21, 2020

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल में एक प्रेस मीट के दौरान पत्रकारों से कहा कि वो प्यार के नाम पर कोई भी जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम एक्शन लेंगे और इसके लिए कानूनी प्रावधान तलाश रहे हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने एक बयान में कहा , “मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत प्रस्तावित कानून में लव जिहाद यानी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन या दबाव डालकर कराए जाने वाले शादी-विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान भी किया जा रहा है। “इसमें हम तय कर रहे हैं कि प्रलोभन, बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास, इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अपराध को गैरजमानती घोषित करें।”

इसके अतिरिक्त नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने ये नहीं बताया कि मंत्री जी के हिसाब से लव जिहाद का मतलब क्या है? जब मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून पहले से है तो ये नए कानून की क्या जरूरत है?

मध्यप्रदेश के अतिरिक्त उतर प्रदेश, हरियाणा में भी ज़ोर पकड़ा हुआ है लव-जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने की मांग

लव-जिहाद के लिए सिर्फ मध्यप्रदेश में ही कानून बनाने की बात नहीं कि जा रही है इसके साथ ही उतर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में भी लव-जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने की बात की जा रही है। परंतु आज जिन राज्यों में लव-जिहाद के विरूद्ध कानून बनाने की बात की जा रही है उन राज्यों में या फिर पूरे भारत के संविधान में लव-जिहाद को परिभाषित किया ही नहीं गया है।

लव जिहाद नाम का टर्म कानून के तहत परिभाषित नहीं है : केन्द्रीय राज्य गृह मंत्री जी किशन रेड्डी

सिर्फ इतना ही नहीं जब साल 2020 के फरवरी में संसद में एक सवाल लव-जिहाद को लेकर पूछा गया था तो इसके जवाब में केन्द्रीय राज्य गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, “लव जिहाद नाम का टर्म कानून के तहत परिभाषित नहीं है। किसी भी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है।”उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार, प्रैक्टिस, और प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है। बशर्ते पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये किया जाए।

संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में नागरिकों को दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता

संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में धर्म की आजादी की बात की गई है। आर्टिकल 25 में साफ-साफ लिखा है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सिर्फ इतना ही नहीं जब अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिकेत आगा ने आरटीआई के जरिए एनसीडब्ल्यू से लव जिहाद पर आंकड़े जानने चाहे थे। लेकिन एनसीडब्ल्यू ने लव जिहाद को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। क्योंकि उनके पास कोई आंकड़ा है ही नहीं।

लव-जिहाद नहीं रुका तो तो राम नाम सत्य है : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदियत्यानाथ

इसके बावजूद मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदियत्यानाथ ने कथित लव जिहाद पर राम नाम सत्य की धमकी तक दे डाली थी। उन्होंने कहा था- “सरकार भी फैसला ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। जो लोग छद्म वेश में, नाम छिपाकर बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है कि अगर वो सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है।”

लोकतंत्र के सबसे बड़े उपासक व निर्वाहक राष्ट्र को धार्मिक स्वतंत्रता समझने की आवश्यकता है

यानी कि कुल मिलाकर बिना किसी परिभाषा के केवल एक अफवाह “लव-जिहाद” को एक कानूनी रूप देने की सोच किसी साजिश से कम नहीं है। जहाँ धर्म की आज़ादी के नाम पर उसे छीनने वाले कानून बनाने की बात की जाती है तो लोकतंत्र पर गाज तो उसी वक्त गिर जाती है। परंतु इसके बावजूद लोकतंत्र का झंडा लिए इसी की आड़ में ये नए बदलाव व कानून व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल जरूर खड़ा करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम आज भी इतिहास के नज़रों में लोकतंत्र के सबसे बड़े उपासक व निर्वाहक रहे है। ये वही लोकतंत्र है जो धर्मनिरपेक्ष है किसी धर्म के उपासक नहीं।


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