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असम में पेश हुआ बीफ बैन विधेयक, विपक्ष ने कहा सम्प्रदायिक तनाव बढ़ाएगा यह बिल

Reported By : Desk

Published On : July 13, 2021

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य राज्य के उन हिस्सों में मवेशी का वध और बिक्री पर रोक लगाना है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्या में हैं। यदि यह बिल संसद में पास हो जाता है तो बीफ की वैध बिक्री पूरी तरह से अवैध करार साबित हो जाएगा।

1950 के बिल को रिप्लेस करेगा नया विधेयक

अब इस विधेयक में उचित दस्तावेज के अभाव में मवेशियों के एक जिले से दूसरे जिले और असम के बाहर परिवहन को भी अवैध बनाने का प्रस्ताव है। नए प्रस्तावित कानून-असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के तहत अपराध गैर-जमानती होंगे। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो यह राज्य में मौजूदा ‘असम मवेशी संरक्षण कानून, 1950’ को रिप्लेस करेगा। 1950 में बने इस कानून के मुताबिक बीफ का उपभोग गैरकानूनी नहीं था और जरूरी अनुमति के बाद 14 साल से बड़े मवेशी को काटा जा सकता था। लेकिन नये कानून में असम सरकार ने गौ तस्करी और बीफ उपभोग से जुड़े कठोर प्रावधान बनाये हैं।

सम्प्रदायिक तनाव बढ़ाएगा यह बिल: विपक्ष

बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता देवब्रत सैकिया ने कहा कि बिल में कई सारे विवादित पहलू हैं और वे इसका लीगल एक्सपर्ट्स से समीक्षा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘जैसा कि बीफ से संबंधित 5 किलोमीटर का नियम है। एक पत्थर कहीं भी गाड़ा जा सकता है और मंदिर कहीं बनाया जा सकता है। ऐसे में यह बहुत समस्याप्रद हो जाता है। इससे बहुत ज्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा।’

गाय की सुरक्षा और सम्मान को नहीं, बिल मुस्लिमों की भावनाओं को चोट पहुचाने के लिए: AIUDF, विधायक

विपक्ष ने कहा कि वे इस बिल में संशोधन के लिए जोर देंगे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा, “ये बिल गाय की सुरक्षा या सम्मान के लिए नहीं लाया गया है। बल्कि मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचाने और सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और कोशिश करेंगे कि बिल में संशोधन हो।”


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